ਐੱਮਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ’ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਵਿਚ ’ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸਨ ਬਿੱਲ (2), 2026’ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਐਮਪੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡਤੋੜ ਵਾਧੇ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 5421 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸ਼ਹੀਦੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦਿਆਂ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਕੱਲ (23 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ’ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਐੱਮਪੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ, ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 1600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ, ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਅਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਿ੍ਰਤ’ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ’ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਹੇਠ ਦੇੇਸ਼ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਸਿਰਫ ਛੱਤ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਐੱਮਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ 5421 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਸੰਧੂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 214 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਕ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਖਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਜੋ 2013 ਵਿਚ 1.06 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 3.33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਮਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਆਈਆਈਐੱਮ ਅਮਿ੍ਰੰਤਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਐੱਮਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਨਾਰਕੋ-ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ (ਨਸ਼ਾ-ਅੱਤਵਾਦ) ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ’ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ (2026-2029) ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਧੀ ਹੋਈ ਕੂਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਅਤੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਰੋਪਵੇਅ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੰਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਤੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਹੈ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਐੱਮਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ’ਸਹਿਕਾਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 8.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ 30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਮਾਡਲਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਉਪਬੰਧਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਅੰਤਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਟੈਕਸ ’ਤੇ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਛੋਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-’ਜੀਰਾਮਜੀ’ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 95,692 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅੰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਐੱਮਪੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।
