ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ’ਤੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ। ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਬੀਜ ਬਿੱਲ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 750 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਸ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੇੜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ., ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੁੱਟ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਢਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੱਲ੍ਹ ਬੰਬਈ (ਮੁੰਬਈ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਆਈ ਹੈ। 29 ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ।
ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਸ ਦਿਨ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇੜੀ (ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਾਂਡ) ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਖੇੜੀ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।
