ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਅਪਣੀ ਖਰੜਾ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ, ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੱਥ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ’ਚ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
