Supreme Court On 6-Month Waiting Period For Divorce: ਵਿਆਹ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸੱਤ ਫੇਰੇ ਲਉ ਜਾਂ ਕਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਤੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੱਝੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬੰਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਕੱਠੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਲਈ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ… ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਾ 142 ‘ਚ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਆਹ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵਨ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਓਕਾ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਗੁਜਾਰੇ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 13ਬੀ ਤਹਿਤ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਧਾਰਾ 142 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਉਡੀਕ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਵਿਆਹ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 142 ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ Pro Punjab TV ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
TV, FACEBOOK, YOUTUBE ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ PRO PUNJAB TV APP
APP ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ Link ‘ਤੇ Click ਕਰੋ:
Android: https://bit.ly/3VMis0h
