ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਏਸੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਕੱਲਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਹੋਰ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਪਹਿਰਾਵੇ, ਬੱਸ ਆਦਿ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਵੀ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ, ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਏਸੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਕੱਲਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਹੋਰ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਸੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਦਰਅਸਲ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਏਸੀ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਏਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2000 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਏ.ਸੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇਹ ਖਰਚਾ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
‘ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ’
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਇਕੱਲੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਰਸੀਦ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
