ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਫਰਵਰੀ 1978 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੱਤਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ-1894 ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ-113/5 ਰਾਹੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ 1978 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਹੈ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1980 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸੀ.ਐਮ. ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ 1981 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ
ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ.ਐਮ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਾਬਕਾ CM ਕੈਪਟਨ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਪੂਰੀ ਵਿਖੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਕੇਸ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਕੰਗ ਨੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
TV, FACEBOOK, YOUTUBE ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ PRO PUNJAB TV APP
APP ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ Link ‘ਤੇ Click ਕਰੋ:
Android: https://bit.ly/3VMis0h
