ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ 2026 ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਸਿਰਫ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 543 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 848 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 18 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 450 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੜ੍ਹ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ (ਸਿੱਖਾਂ) ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਦਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹਰ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਗੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਰ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 2024 ਦਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਆਰਡੀਐਫ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
