ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜੁਲਾਈ
ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਣੇ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡਰੋਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪੀਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਲਗਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੌਰਵ, ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਵੇਂ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਰਵੱਈਆ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਰੋਹ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ, 2020 ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ਦੇ 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰੋਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧਣ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਘੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੁਲ-ਮਿਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਰਿਮਆਨ ਕਈ ਗੇੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬੇਚੈਨੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੌਰੀ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਝੋਨੇ ਉਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਰਾਹ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮੁੜ ਭਰੋਸਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਦਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਸਫੇਟਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਡਰ ਅਤੇ ਤੌਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਲਗਪਗ 60 ਫੀਸਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
