ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ 28 ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਐਚਆਰਸੀ) ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਐਨਐਚਆਰਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸਰੋਤ ਹੈ।PM ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਅਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ‘ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਾ’ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸੁਝਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਅਵਧੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਗਰੀਬ, ਬੇਸਹਾਰਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ’ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਭਟਕਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਗਰੀਬ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ 800 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ.
