75 Digital Banking Units: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 75 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 75 ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ (DBU) ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤਕਨੀਕ ਅੱਜ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਫਿਰ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ 75 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 75 ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।
Technology has become an integral part of the judicial system in India. pic.twitter.com/WD3Xb4oPzw
— PMO India (@PMOIndia) October 15, 2022
‘ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ’
ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
‘ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ’
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 75 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 75 ਡੀਬੀਯੂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੀਬੀਯੂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। 75 ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਬਜਟ 2022-23 ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, RBI ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ SSNs ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
