Supreme Court Verdict: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੱਖਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ।
POCSO ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਮੱਗਰੀ (CSAEM) ਨਾਲ POCSO ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ 200 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ CSAEM ਲਿਖਣ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
‘ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ 1 ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੈ’
ਪੀਓਸੀਐਸਓ (ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ 1 ਬਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 5,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 15 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ 2 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਉਪ ਧਾਰਾ 3 ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਪ ਧਾਰਾ 2 ਅਤੇ 3 ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਧਾਰਾ 1 ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਹੈ।
