ppos government employees rules: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਕਾਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ਆਰਡਰ (PPO) ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ PPO ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇੱਕ PPO ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ 12-ਅੰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਰਗੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ PPO ਨੰਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। PPO ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ PF ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (DoPPW) ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ PPO ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਈ-HRMS (ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
