ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਐਤਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2014 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ-ਪੀਡੀਪੀ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਸਰਕਾਰ 2018 ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਸੀ।
2024 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਐਨਸੀ) ਨੇ 42 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਉਸਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 6 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਸੀ ਮੁਖੀ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਮਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ।
ਉਮਰ ਨੂੰ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦਾ ਨੇਤਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਨੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਜਾ ਕੇ ਐਲਜੀ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਗੰਦਰਬਲ ਅਤੇ ਬਡਗਾਮ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ। ਉਹ ਗੰਦਰਬਲ ਸੀਟ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਪਵਾੜਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨਾਸਿਰ ਅਸਲਮ ਵਾਨੀ ਬਡਗਾਮ ਸੀਟ ਤੋਂ ਮੁੜ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ।
2018 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਕਿਉਂ… 3 ਅੰਕ
ਜੂਨ 2018 ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਾਸਨ: ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 92 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ: ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ – ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 73 ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਹਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ : ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
