ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦਿਆਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਦਿਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ’ਚ ਦਿਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਰਸਮੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਕਾਲਤ ਪ੍ਰਤੀ ਠੋਸ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ’ਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਤਲੇਆਮ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿ ’’ਮੁਕੱਦਮਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੈ, ਨਾ ਕਿ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ’’ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਲਕਿ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ (ਐੱਸਐੱਲਪੀਜ਼) ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜੇ ਗਏ। ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਿ ’ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।’’
ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ’84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 186 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਐਨ ਢੀਂਗਰਾ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਈ 2023 ’ਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਵਿਰੁੱਧ 1 ਨਵੰਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ’ਚ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਗਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮਾਰਕੀਟ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ, ਭੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਭੜਕਾਇਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਦਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੱਖਿਅਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਵਰਤਾਰੇ ਤਹਿਤ ਦੇ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜੋ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਉਸ ਸੱਚ ਅਤੇ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਰਾਜਸੀ ਸਵਾਰਥ ’ਚ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ। ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ’ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀ 84 ’ਚ ਉਹ ਦਾਸਤਾਨ ਲਿਖੀ ਗਈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸੁਪਨੇ ’ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਦਿਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਨਵੰਬਰ ’84 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫ਼ਤਾ, ਇਕ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੌਤ ਸੀ।
ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ੂਨ ਵਹਾਇਆ, ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ 37 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਆਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਦ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਾਂ ’ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾੜ੍ਹੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ? ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ 7000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਂਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਣ ਮਨੁੱਖੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜਿਊਂਦੇ ਜੀਅ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਲੁੱਟੀ ਅਤੇ ਫੂਕੀ ਗਈ। ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦਰਸ਼ਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸਗੋਂ ਕਾਤਲ ਧਾੜਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਦੱਸਦੀ ਰਹੀ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ’’ਬੜਾ ਦਰੱਖਤ ਗਿਰਤਾ ਹੈ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਹਿਲਤੀ ਹੈ’’ ਨੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਮਰਵਾਹਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਕ 30 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਜਾਂਚ ਦੇ 10 ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕੁਲ 587 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 2,733 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੁਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਗਭਗ 240 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 250 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਦਿਆਂ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਐਚ ਕੇ ਐਲ ਭਗਤ, ਕਮਲ ਨਾਥ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਅਤੇ ਸਜਨ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਤਾ ਦਾ ਸੁਖ ਭੋਗਦੇ ਰਹੇ।
ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿਮੰਤਰੀ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਓਗੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ।
