ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜੀਰਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਅੱਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਪੁੱਜੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ/ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਪਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਕਲਾਂ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿਖੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,” ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਮੇਟੀ, ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਡਵਾਸੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਬ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ 300 ਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ‘ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ’ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਸੀਦੇ, ਕਿਹਾ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਬੂ ‘ਚ
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ Pro Punjab TV ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
TV, FACEBOOK, YOUTUBE ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ PRO PUNJAB TV APP
APP ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ Link ‘ਤੇ Click ਕਰੋ:
Android: https://bit.ly/3VMis0h
