ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਬਕਾਇਆ ਹੈ , ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟਿਕਟਾਂ ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਬਕਾਇਆ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਦ ਕਿ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਹੋਰ ਫੁਟਕਲ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿਰਫ 75 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਬੱਸ ਸਫਰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧੀ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲੀਆਂ ਗਾਇਆ ਸਨ
ਵਿਭਾਗੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰਮਈ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫੰਡ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ।
