ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ
ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਐਸ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਕੀਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ
ਨਜਦੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਲਾਟ ਵੰਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 8.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਗਮ (ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ.) ਦੇ ਛੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਐਸ. ਪੀ. ਸਿੰਘ, ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ), ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ), ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ), ਵਿਜੈ ਗੁਪਤਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ), ਦਰਸ਼ਨ ਗਰਗ ਕੰਸਲਟੈਂਟ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਅਤੇ ਸਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਐਸ.ਡੀ.ਓ.(ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਵਗੈਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਇੰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਨਜਦੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਵਾਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 8,72,71,666 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਅਸਟੇਟ) ਐਸ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਪ੍ਰਸੋਨਲ) ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇੰਨਕੁਆਰੀ ਨੰਬਰ 03 ਮਿਤੀ 04-04-2018 ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ.) ਦੇ ਉਕਤ ਛੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 409, 420, 465, 467, 468, 471, 120-ਬੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13(1), 13(2) ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਉੱਡਣ ਦਸਤਾ-1, ਪੰਜਾਬ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 04 ਮਿਤੀ 08.03.2024 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟਾ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ/ਦੋਸਤਾਂ/ਨਜਦੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇੰਨਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਵੀ ਗੁੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਫੀਸਦ ਵਿਆਜ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 01-08-2000 ਦੀ ਨੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 08-02-2005 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਮੁਆਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉੱਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਪ੍ਰਸੋਨਲ) ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਜਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ/ਦੋਸਤ/ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਅਸਟੇਟ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਐਸ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੁਲਜ਼ਮ ਐਸ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੇ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 14 ਪਲਾਟਾਂ (ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ ਈ-261, ਸੀ-210, ਡੀ-247, ਈ-260, ਸੀ-211, ਡੀ-250, ਈ-260ਏ, ਸੀ-209, ਈ-330, ਸੀ-177, ਡੀ-206, ਈ-250, 234 ਅਤੇ ਸੀ-168) ਦਾ ਕੁੱਲ 8,72,71,666 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਬਜਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪਲਾਟ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚ ਕੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਹੋਰ ਪੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।
