ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL ) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਕਤਰਫਾ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (PPAs) ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ , ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਉਤੇ ਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀਆਂ।
ਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ, ਮਾਨਸਾ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪੀ.ਪੀ.ਏ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੇ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਮਲ/ਹਾਈਡਰੋ ਨਾਲ 12 ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਸੋਲਰ/ਬਾਇਓਮਾਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ 122 ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ 13800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਮਾਰਚ 2021 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਦੋ ਯੂਨਿਟ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਆਈ ਹੈ।
ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀ.ਪੀ.ਏ.) ਇਕਪਾਸੜ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਆਈ.ਪੀ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ/ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਏ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਗੁਣਾਂ 660 ਮੈਗਾਵਾਟ (1980 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪਈ। ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੇ ਜੂਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 886 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ 271 ਕਰੋੜ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਧ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ‘ਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 11 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਉਪਾਅ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ, ਬਲਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਿਆ।
