ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਜਟ ‘ਚ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, 73 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ 5 ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ 600 ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ SC, (O)BC, ਅਤੇ BPL ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਯੂਨਿਟ ਲਈ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ 1 ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 601 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਵੱਡੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ 600 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।”
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਪੰਪ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਸੀਮਤ ਹੈ।
