ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੂਜੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ, ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 1 ਲੱਖ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 10,000 ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 5000 ਈ-ਕਾਰਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 5,000 ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 30,000 ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ Pro Punjab TV ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
TV, FACEBOOK, YOUTUBE ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ PRO PUNJAB TV APP
APP ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ Link ‘ਤੇ Click ਕਰੋ:
Android: https://bit.ly/3VMis0h
