ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫ਼ੰਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫ਼ੰਡ (ਏ.ਆਈ.ਐਫ) ਤਹਿਤ ਮਾਅਰਕਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ   ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪੂਰੀ ਵਿਭਾਗੀ ਟੀਮ ਸਣੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਨਵੀਨਤਮ ਖੋਜਾਂ ਲਈ ਦੋ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ।

ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ  ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫ਼ੰਡ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 6040 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 11,831 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ 3430 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6854 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 2006 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦਕਿ 463 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੈਰੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ।

ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 6854 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੱਧਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 6751 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 4629 ਅਰਜ਼ੀਆਂ, 4569 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ 2777 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ, ਚੌਥੇ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹਨ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 42.56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੋਹਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤਿੰਨੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਦੂਜੀ ਵਿੱਤੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 1571 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਜੋ 30 ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 96.67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੇ.ਪੀ.ਐਮ.ਜੀ. (ਪੀ.ਐਮ.ਯੂ.) ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਵਦੀਪ ਕੌਰ (ਟੀਮ ਲੀਡਰ), ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਮਨੀ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਨਿਤਿਆ ਤਿਵਾੜੀ (ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ) ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏ.ਆਈ.ਐਫ. ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ  ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਖੋਜਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਾਰਦਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਬੀ.ਵੀ.ਸੀ. ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ।

ਸਾਇਲ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਇੰਜੀਨਿਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਮੋਡ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਦੇ ਪੌਲੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਲ 2022-23 ਅਤੇ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਮੋਡ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 49 ਪੌਲੀ ਹਾਊਸ ਲਗਵਾਏ। ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਨ-ਫ਼ਾਰਮ ਕੋਲਡ ਰੂਮ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾ. ਬੀ.ਵੀ.ਸੀ. ਮਹਾਜਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੀ.ਐਚ.ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ।

ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਫ਼ਾਰ ਵੈਜੀਟੇਬਲਜ਼, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਆਨ-ਫਾਰਮ ਕੋਲਡ ਰੂਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰਚੇ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ 91 ਕੋਲਡ ਰੂਮ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ/ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਸਕਣ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਟੋਰ ਇੱਕ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਟੋਰ ਵਾਂਗ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ।