ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਹੋਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ (ਸੁਖਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਅਕਸਰ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੇੜੇ ਲਾ ਕੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਅਤੇ ਅਸੁਵਿਧਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ‘ਸੇਲ ਡੀਡ’ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ” ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ-1076 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਅਤੇ ਇਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਉਡੀਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਸਥਿਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਜਾਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੁਗਤਾਨ, ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਤਿਆਰੀ ਤੱਕ ਹਰ ਪੜਾਅ ਬਾਰੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ 48 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੇਲਰ ਡੀਡ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਧ ਖਰਚੇ ਵੀ ਘਟਾਏਗੀ।
