ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 2 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 4 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭੱਤਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 600 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 75 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।
ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਡਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ 500 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਕਾਡਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 460 ਸੀਨੀਅਰ ਕੋਚ ਅਤੇ 40 ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੀਤੀ 2024 ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਬਣੇਗਾ। 15 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਹਸੀ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
