ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 19 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੀਤੀ-2026, ਪਲਾਟ ਅਲਾਟੀਆਂ ਲਈ ਐਮਨੈਸਟੀ ਨੀਤੀ-2025 ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਗਮਾਡਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜੈਨ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ 19 ਏਕੜ ਅਤੇ 4 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜੈਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਾਮਾਤਰ ਲੀਜ਼ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜੈਨ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਢਾਂਚਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (ਐਮਓਯੂ) ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ/ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 220 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ 50 MBBS ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 100 MBBS ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 400 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੀਤੀ, 2026 ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਓਪਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਰਨਿੰਗ (ODL) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਇਹ ਨੀਤੀ UGC ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, 2020 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਪਹੁੰਚ, ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਡੇਟਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਇਸਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ ਰਾਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸਿਰਫ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਫ਼ਤ ਔਨਲਾਈਨ ਲੈਕਚਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ JEE, NEET, ਅਤੇ UPSC ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਾਂ ਅਤੇ AI ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਭੌਤਿਕ ਕੈਂਪਸਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅਸਲ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਡਿਗਰੀ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ‘ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੈਧ ਅਤੇ AICTE/UGC ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਬਦਲੇ, ਜਾਂ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਬਿਨਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, IT, AI, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਵਿਗਿਆਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਸਟੂਡੀਓ, ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ, ਸਰਵਰ ਰੂਮ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕੇਂਦਰ, ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣ ਸਟੂਡੀਓ, ਆਈਟੀ ਸਰਵਰ ਰੂਮ, ਲਰਨਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਐਲਐਮਐਸ) ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ, 24×7 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰਪਸ ਫੰਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹਰੇਕ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਵੈਸਟਰਨ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਯੂਐਸਏ), ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਫੀਨਿਕਸ (ਯੂਐਸਏ), ਵਾਲਡਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਯੂਐਸਏ), ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਫਲ ਗਲੋਬਲ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ, ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘੱਟ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੁਕਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੱਚਤ ਕਰੇਗਾ।
ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅਸਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ, ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਚੇਗਾ, ਆਉਣ-ਜਾਣ, ਪੀਜੀ/ਹੋਸਟਲ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਜਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚੋਟੀ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਏਆਈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਡਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏਗੀ, ਇਸਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਧੁਨਿਕ, ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਸੰਚਾਲਿਤ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ, ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪਲਾਟ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਅਲਾਟ/ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਐਮਨੈਸਟੀ ਨੀਤੀ-2025 ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਨੈਸਟੀ ਨੀਤੀ-2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਤੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਈ-ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਮਾਡਾ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟਾਂ, ਸੰਸਥਾਗਤ/ਉਦਯੋਗਿਕ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਈ-ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕਾਂ/ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਤਿੰਨ ਸੁਤੰਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਜੋ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਾਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਲਈ ਵੈਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜ-ਅਧਾਰਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
