ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Punjab CM Bhagwant Mann) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 28000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ (Punjab State Electricity Corporation) ਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ 360 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ (appointment letters) ਸੌਂਪੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ (PSPCL) ਦੇ 249 ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ 111 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 36000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਚੋਂ 8736 ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 28000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਘੋਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਤਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਤਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਂਗੇ।”
ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਉਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ 25000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 5000 ਤੋਂ 7000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕਾਬਲ ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਸਾਕਾਰਤਮਕ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਐਸਿਸਟੈਂਟ ਲਾਈਨਮੈਨਜ਼ ਦੀਆਂ 2100 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 18543 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 8736 ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਕੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ 2500 ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਾਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਬਲ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਆਲਮਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗੇ।”
ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਓਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।”
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਕਾਰਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਰੁੱਪ ਟਾਟਾ ਵੱਲੋਂ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਬੀਓ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਬਾਇਓ-ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ 33 ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਮਾਰਚ, 2023 ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 20 ਚੋਟੀ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪਛਾਣ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 72 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
