ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24-25 ਲਈ 2.04 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਪੇਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਕਾਸ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਨਾਲ ਗੂੰਜਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਬਜਟ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
204917.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਰਚੇ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਇਸ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਸਦਕਾ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ 13,784 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਦਾ ਇਹ ਬਜ਼ਟ ਇੰਨ੍ਹਾ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 16,987 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਸਾਰ ਤੇ ਮਿਆਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਲਈ 5264 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਲਈ 1133 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਿਹਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ 9388 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਰਾਜ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਆਰਥਿਕ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਬਜ਼ਟ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 525 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ 179 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਸਕੂਲਜ਼ ਆਫ ਬ੍ਰਿਲੀਅਨਸ’, ‘ਅਪਲਾਈਡ ਲਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਹੈਪੀਨੇਸ’, ਅਤੇ ਫਿਸ਼ ਸੀਡ ਫਾਰਮ: ਇੱਕ ਨਦੀ ਪਾਲਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 3 ਲੱਖ ਮੱਛੀ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 118 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਸਕੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ 100 ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਬ੍ਰਿਲੀਅਨਜ਼’ ਵਜੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ, 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਉਪਬੰਧ ਨਾਲ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਅਪਲਾਈਡ ਲਰਨਿੰਗ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 100 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਹੈਪੀਨਜ਼’ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 24283 ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ 16.4% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
