“ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ, 2020 ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਯੂਨਿਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ, ਜੋ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ’, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਛੋਟੇ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ (MSMEs) ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦਰਜਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਝੰਝਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸਿਸਟਮ — ‘ਸੈਲਫ ਡਿਕਲੇਅਰੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ’ ਰਾਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਉਦਯੋਗੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ‘ਡਿਕਲੇਅਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟੈਂਟ’ (ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ) ਔਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ‘ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ ਇਨ-ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਪਰੂਵਲ’ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਯੋਗੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ — ‘ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ਾਤ’। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਹੈ — ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਹਰ ਕਦਮ Invest Punjab ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਨੀਕ-ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗੀਆਂ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।”
ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ (ਗਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ) ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵਿਭਾਗ ਨਿਰੀਖਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਝਿਜਕ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ’ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ’ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ‘ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ (DBE)’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਊਰੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਬਚਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਊਰੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਪਾਇਕਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ — ਅਰਜ਼ੀ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂਚ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਤੱਕ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਦਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ 8-10 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਪਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੈਂਕੜੇ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ — ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ — ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਆਈ ਹੈ। ਉਦਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਟਕੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਸਰਲ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।” ਇਹ ਸੋਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ ਇਸਦੀ ਸਹੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ — ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਝ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਥੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝੰਜਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਹੱਥਕਰਘਾ ਅਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ “ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ” ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ, ਨਵਾਂ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਉਦਯੋਗੀਆਂ ਲਈ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ “ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ” ਦੇ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ —
“ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।“
