ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਦਸੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਆਨ-ਬੋਰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12.46 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ” ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 1,85,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ “ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਰੀ” ਦੀ ਰਾਵਇਤ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ (ਐਮਸੀਜ਼) ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੇੜੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਪੇਂਡੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਆਨ-ਬੋਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 12.46 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ’ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿਰਫ਼ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1076 ਉਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ 437 ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.85 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤ ਵਾਲੇ ਕਿਊ.ਆਰ-ਕੋਡਿਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੇਰਾ-ਫ਼ੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਧੇਰੇ ਸੁਖਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਜੀ.ਜੀ.ਆਈ.ਟੀ.) ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੂਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਨੂੰ 0.33 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਲਬਧੀ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸਭਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 13 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਆਮਦਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ) ਲਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਗਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
‘ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਪ ਦੇ ਦੁਆਰ’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 11,151 ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 52,380 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 5.10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਸੁਚਾਰੂ, ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਪਰਕ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਤ ਦੇ ਉਲਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
