ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਜਾਂ ‘ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ’ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ (ਦਿੱਲੀ-ਹਰਿਆਣਾ) ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਅੱਜ (ਮੰਗਲਵਾਰ) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਚ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰੱਖੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਕਰੀਟ ਅਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੀਆਂ ਵਾੜਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (ਕੇ. ਐੱਮ. ਐੱਮ.) ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਭਾਅ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸੀ2+50 ਫੀਸਦੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਗੋ, ਐੱਫ.ਆਰ.ਪੀ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਏ.ਪੀ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਹਲਦੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
