ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਇਆਕਲਪ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣੂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਦੀ ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਨਆਰਸੀਪੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ 57.11 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਲਈ 483.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਦਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਭੂਸ਼ਣ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਤ ਜਵਾਬ ਰਾਹੀਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਐੱਨਆਰਸੀਪੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 648 ਐੱਮਐਲਡੀ (ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ) ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਂਲੋਂ 32.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ (ਐੱਮਐੱਲਡੀ) ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਵਿਚ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਤੇ ਡੀਟੌਕਸਫੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ।
ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਭੂਸ਼ਣ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 291.7 ਐੱਮਐੱਲਡੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 28 ਐੱਸਟੀਪੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 97 ਐੱਮਐੱਲਡੀ ਦੇ 15 ਐੱਸਟੀਪੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਐੱਨਆਰਸੀਪੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 57.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 32.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ (ਐੱਮਐੱਲਡੀ) ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਤਲੁਜ਼ ਤੇ ਬਿਆਸ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 483.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਨਆਰਸੀਪੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ 648 ਐੱਮਐੱਲਡੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਕਾਰਨ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 225 ਐੱਮਐੱਲਡੀ ਅਤੇ 60 ਐੱਮਐੱਲਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਐੱਸਟੀਪੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਚਾਰ ਐੱਸਟੀਪੀ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, 3.75 ਐੱਮਐੱਲਡੀ ਦੇ ਦੋ ਐਫਲੂਐਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ 2.25 ਐੱਮਐੱਲਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਰੰਗਾਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਕਲਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਲਈ, 40 ਐੱਮਐੱਲਡੀ, 50 ਐੱਮਐੱਲਡੀ ਤੇ 15 ਐੱਮਐੱਲਡੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਆਮ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਥੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਦਰਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੈਂਸਰ, ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰਾਇਟਿਸ, ਡਾਇਰੀਆ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਿੰਚਾਈ (ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ) ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪਹਿਲਕਮਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿ੍ਰੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਗੰਗਾ ਕਾਇਕਲਪ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਵਛੱਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਵਿੱਤਰ ਨਦੀ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂਕਿ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਘੱਗਰ, ਸਤਲੁਜ਼ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਇਕਲਪ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾ ਕੇਵਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਗੇ।
