ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਚ ਆਮਦਨ ਵਧਾੳੇੁਣ ਵਾਸਤਟ 22 ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ਼ ‘ਚ 35 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 432 ਰੁ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2400 ਰੁ. ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਹੈ।ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਸੀਪੀ) ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ 22 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ਼ (ਐੱਮਐਸਪੀ) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ 14, ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ 6 ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਫ਼ਸਲਾਂ 2 ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਮੰਗ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ, ਅੰਤਰ-ਫ਼ਸਲ ਮੁੱਲ ਸਮਾਨਤਾ,ਖੇਤੀਬਾਵੀ ਤੇ ਗੈਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਭੂਮੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ੳੇੁਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀਆਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁੱਲ ਦਰਾਂ ਲਈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖ੍ਰੀਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ‘ਚ 22 ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 11.50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 35 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਜਿੱਥੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ 14 ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 35 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜਸਭਾ) ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੇ 22 ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
