ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ RC – ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ‘ਤੇ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ (DL), ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (RC) ਤੇ ਪਰਮਿਟ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੈਲਡਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੈਲਡਿਟੀ ਫ਼ਰਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ RC- ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਅਪਡੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ |
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ,ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੀਨਿਉ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੈਲਡਿਟੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਡਰਾਇਵਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਕ ਅਪ੍ਰਮਾਣਤ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ‘ਤੇ 5000 ਰੁਪਏ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ‘ਤੇ 5000 ਰੁਪਏ, ਇਕ ਅਪ੍ਰਮਾਣਤ ਪਰਮਿਟ ‘ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟਨੈੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ 2000 ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।.
