ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੰਚਿਤ ਅਤੇ ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚਲ ਰਹੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 4.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ 62 ਹਜ਼ਾਰ 373 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ 245 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 2 ਲੱਖ 37 ਹਜ਼ਾਰ 456 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਵੰਚਿਤ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾ ਛੱਡੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
