ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਾ ਦੱਸਣ ਕਾਰਨ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ 8 ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੇਡੀਯੂ, ਆਰਜੇਡੀ, ਐਲਜੇਪੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਸੀਪੀਆਈ ‘ਤੇ 1-1 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਪੀਐਮ ਅਤੇ ਐਨਸੀਪੀ ‘ਤੇ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਲਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਪ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਰ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੇਖ ਸਕਣ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੰਬਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
