ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ 1990 ਬੈਚ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ।
ਸਿੰਘ ਮੂਲ ਰੂਪ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਿੰਘ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੰਮੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲੰਬੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਲਈ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਭਲਾਈ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਓਆਰਓਪੀ) ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਿੰਘ ਕੋਲ 32 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਜਰਬਾ ਹੈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੀ-ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
