ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ (Sukhbir Singh Badal) ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Bhagwant Mann) ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ (waters of Punjab) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ (Punjab and Haryana) ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਅਤੇ ਇਸਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੈਰ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਜਾਂ ਬੰਗਾਲ ਜਾਂ ਕੇਰਲਾ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪੈਮਾਨਾ ਅਪਣਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੋਦਾਵਰੀ ਤੇ ਗੰਗਾ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ 2016 ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਵਾਹ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਨਹਿਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਤੌਖਲਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੌਰੇ ਆਪ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ।
ਸ਼੍ਰੋਅਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਸੂਬਾ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੁੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਹੱਕ ਵੇਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ।
