ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਦਾਹਰਣ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸੋਮਵਾਰ, 13 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ – ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਛੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਨਿਫਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਰੀਟਰੀਵਰ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (BSF) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ (CRPF) ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਨਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹੈਰੋਇਨ, ਅਫੀਮ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼, ਸਥਾਨਕ ‘ਲਾਹਣ’ (ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਦਾਰਥ), ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਘ ਕੇ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ-ਬੈਗਜ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਧੇਗੀ, ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਡੀਲਰ ਹਿੱਲ ਜਾਣਗੇ – ਇਹ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ’ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ!
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸੁੰਘਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਅਤੇ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ’ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਫੋਰਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈਅਰ’ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।” ਹਾਲੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਖੋਜਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ 24 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹਨ, ਅਤੇ 42% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਦ ਹਨ। ਅਫੀਮ, ਹੈਰੋਇਨ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਡਰੋਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਵਿਜ਼ਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਉਹ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ।”
ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੌਕਿਓਰਮੈਂਟ ਐਕਟ, 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 63(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੂਲ ਕੀਮਤ ₹2.5 ਲੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਡਿਊਟੀ-ਰੈਡੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ, ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ₹1.5 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁੱਤਾ ਹੈ (₹90 ਲੱਖ ਦਾ ਸਮਾਰਟ ਨਿਵੇਸ਼)। ਫਿਲੌਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿਖੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਤੀਬਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਫਲ ਕੈਨਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ – ਪਹਿਲਾਂ, ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਸੁੰਘਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਨਾਈਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ “ਕਮਾਂਡੇਬਲ ਸੇਵਾ” ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਮੌਜੂਦਾ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਚਾਰਜ ਕਰੇਗੀ। “ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ” ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 25 ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1,100 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ (2024 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1,129 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ NDPS ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 25% ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ (9,025 ਕੇਸ)। ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼: “ਨਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ-ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ’ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ’ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਸੁੰਘਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰਜ ਹਨ! ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।” ਇਸਨੂੰ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ’ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
