ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 10 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈਡ ਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਵਿਭਾਗ ਜਲਦ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ‘ਚ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ‘ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਸਪੈਂਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਡੈਪੁਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ।ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਬਾਰੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਲੋਂ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਚ ਅਨਿਯਮਿਤਾਵਾਂ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ
ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-1 ਸੁਨੀਲ ਬੇਦੀ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-2 ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਬਿੰਦੂ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਡੀਸੀਐਫ-1 ਨੀਲਮ ਖੰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 10 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸੁਣੇ। ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ।
