ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਰੇਵੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੇਵੜੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਮਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਡੋਲੋ-650 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਖੱਟੀ ਸੀ।
ਡੋਲੋ-650 ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਲੈਬਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ‘ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵੰਡਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਫਤ ਤੋਹਫੇ ਵੰਡੇ ਸਨ। ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਕਾਰਨ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਹੋਣਗੇ ਸਖ਼ਤ!
ਸਰਕਾਰ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਫਤ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਫਤ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਵਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸੁਨਕ ਤੇ ਟਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੌੜ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ
ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
