1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਵਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 15.85 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (ਐੱਮ.ਏ.ਐੱਫ.) ਸੀ। 1955 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਰਮਿਆਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ। ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਠ ਐਮਏਐਫ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ, 7.20 ਐਮਏਐਫ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਤੇ 0.65 ਐਮਏਐਫ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ 7.2 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ 3.5 ਐਮਏਐਫ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1981 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਧਾ ਕੇ 17.17 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 4.22 ਐਮਏਐਫ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 3.5 ਐਮਏਐਫ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8.6 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵੰਡ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ?
8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਪੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਇਹ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਨਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਗਦੇ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਕੁੱਲ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚਾ ਕੱਢਿਆ।
ਜੁਲਾਈ 1985 ਵਿੱਚ, ਵਧਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ।
ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ. ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਇਰਾਡੀ ਸਨ। ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 1987 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵਧਾ ਕੇ 3.83 ਐਮ.ਏ.ਐਫ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ 79% ਖੇਤਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ?
ਹਰਿਆਣਾ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਿੰਚਾਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 1700 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪੂਲ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਉਚਿਤ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਜੁਲਾਈ 1985 ਵਿਚ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, 20 ਅਗਸਤ 1985 ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1990 ਵਿੱਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ ਐਮਐਲ ਸੇਖੜੀ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
