ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਯ ਹੋਸਾਬਲੇ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਰੀਬੀ ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ ਵਰਗੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਸਬਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ (ਐਸਜੇਐਮ) ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਵੈਬੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹੋਸਬਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ ਅਤੇ 23 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 375 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ ਵਰਗੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭੂਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹੋਸਬਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੋ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2.2 ਕਰੋੜ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 1.8 ਕਰੋੜ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੱਜ 3 ਘੰਟੇ ਬਲਾਕ ਰਹਿਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 28 ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ‘ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਇਹ ਖ਼ਬਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 7.6 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਥਾਨਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੋਸਾਬਲੇ ਨੇ ਕਾਟੇਜ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਸਬਲੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 6 ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਿਰਫ 13 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਯ ਹੋਸਾਬਲੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭੋਜਨ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : VIDEO: ਦੀਪਕ ਟੀਨੂੰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਗੈਂਗਸਟਰ-ਤਸਕਰ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚੋਂ ਹੋਇਆ ਫ਼ਰਾਰ
