ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਨੇਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ. ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਭਿਨਵ ਤ੍ਰਿਖਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਮੋਹਿਤ ਤਿਵਾੜੀ ਵੀ ਹਾਜਿਰ ਸਨ।
