ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਰੋਕ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : sippi sidhu murder : ਕਲਿਆਣੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ…
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਗੂ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਵਲੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: PSPCl:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ,ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਜਾਰੀ
