ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜ ਕੰਵਲ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗੀ?ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ ਪਾਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 170 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ‘ਚ ਇਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਾਰਡ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ‘ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਨਜਿਠਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
