ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਰਘਟਨਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨ.ਐਚ.ਏ.) ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਸੋਧ ਐਕਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ’ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 14 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਨਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਰਗੀ ‘ਕਵਚ’ ਮਿਲੇਗੀ
ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 42ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਭਾਵ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਟਰੇਨਾਂ ਦੀ ‘ਕਵਚ’ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਂਗ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
