ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਨਵਾਂ ਮੋਰਚਾ ਲੈਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਕੇ ਮਕਸਦ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਪੀ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਸਟੇਟ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾਬਾਲਿਗ ਰਹਿਣ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਓ ਕੇਂਦਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਇਸ ਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗਾ, ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 303 ਨਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 18 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ।
