ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਮਲੇ ਘਟ ਕੇ 47 ਫੀਸਦੀ ਰਹੇ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏ.ਜੀ.) ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਤੋਂ 40000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ, 25 ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਿਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸਤਾਹਨ ਦੇ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆ ਕੇ 47 ਫੀਸਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
