ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਪੀਐਮਐਲਏ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਅਯੂਬ ਨੇ SC ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ ਰਾਹਤ ਲਈ ਜਨਤਕ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਐਫਸੀਆਰਏ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, “31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸੀਬੀਆਈ-1, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਨੂੰ 27 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ 3/2021 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।” .”
ਅਯੂਬ ਨੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਯੂਬ ਨੂੰ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਾਮਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਯੂਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧਾਰਾ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਿੱਧੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂਇਕ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕਮਾਈ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ Pro Punjab TV ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
TV, FACEBOOK, YOUTUBE ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ PRO PUNJAB TV APP
APP ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ Link ‘ਤੇ Click ਕਰੋ:
Android: https://bit.ly/3VMis0h
