ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇਅ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ‘ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ’ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੀਪੀਐਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਡਿਪੂਆਂ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਡਿਪੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਟਾ ਸਕੀਮ ਸਕੀਮ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਆਟੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਰ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਪਰ ਫਿਰ ਉਨਾਂ੍ਹ ਵਲੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਘਰ ਘਰ ਆਟੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਭਾਵ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਰਾਈਟਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀ, ਰੋਕ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
