ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਗਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧੂ ਸੀਟਾਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਸੀਟਾਂ ਤੈਅ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਬੰਧਤ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ; ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ‘ਮਿੱਤਰਾਂ’ ਦਾ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਰਹੀ :ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾਧੂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
